‘ਆਪ’ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਟਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ) ‘ਚ ਹੋਏ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫਰਜੀਵਾੜੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥੱਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਹਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ) ‘ਚ ਹੋਏ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫਰਜੀਵਾੜੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥੱਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਹਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ‘ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਭਰਾਵਾਂ, ਜੀਜਿਆਂ-ਸਾਲ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਟਿਆਂ-ਕੈਟਾਗਿਰੀ ‘ਚ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਲਾਟ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

*ਇਹ ਹਨ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ

ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਸੀਜੀਐਮ, ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜੀਐਮ
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ
ਵਿਜੈ ਗੁਪਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ
ਸਵਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਐਸਡੀਓ
ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ (ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਜਨ)
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪਤਨੀ)
ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਜਾਣਕਾਰ)
ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ)
ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ (ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਦੋਸਤ)
ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ (ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਬਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ)
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ (ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ)

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਈਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਚੈੱਕਾਂ-ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਤੰਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ-ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਇਹ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ‘ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਡੇਰਾਬਸੀ ਅਤੇ ਚਨਾਲੋਂ (ਕੁਰਾਲੀ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ‘ਚ ਇੰਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਲਾਟ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਇੰਜ ਵੰਡੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਗੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਮਡੀ ਕਮ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ, ਜੇਐਸ ਰੰਧਾਵਾ, ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ 409, 420, 465,466, 468, 471, 120-ਬੀ (ਆਈਪੀਸੀ), 13 (1) (ਏ) ਆਰ/ਡਬਲਿਊ 13 (2) ਪੀਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ-1988 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਗ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵਾੜੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 4-4 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਲੱਖ ਦੀ ਅਰਨੈਸਟ ਮਨੀ ਨਾਲ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਘਪਲਾ 400 ਕਰੋੜ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ।