ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ-ਐਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਟਿਕਲ 370 ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (Social media) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ (Facebook) ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (Indian Government) ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਕਵੈਸਟ’ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਡੇਟਾ ਪੁੱਛਣ ਲਈ 3,369 ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਕਵੈਸਟ’ ਭੇਜੀ। ਇਹ ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਭੇਜੀ ਗਈ 1,478 ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਓਨਰਆਲ ਰਿਕਵੈਸਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ:

ਇਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਨਰਆਲ ਰਿਕਵੈਸਟ ਡੇਟਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ) ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 37,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਵੈਸਟ ਭੇਜੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ 2019 ‘ਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਲਗਪਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਧਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਮੀ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2019 ‘ਚ 2000 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖੁਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।