ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਆਫ਼ਤ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਆਫ਼ਤ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਫ਼ਿਊ (ਲੌਕਡਾਊਨ) ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ‘ਤੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹਾਂ, ਸਖ਼ਤੀ ਜਾਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਖਾਣਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ?

ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ, ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਜਨ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਯਕੀਨਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।