ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੀੜ ਭਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ  ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।

ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।