ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ , ਉੱਥੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ । ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇਤੀ ਸੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ- ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ- ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਜੋ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 2006 ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਸਪੀ, ਆਈਜੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਰਾਜਸਥਾਨ – ਡੀਜੀਪੀ ਡਾ: ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਪਰ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਾ ਐਨਆਰਕੇ ਰੈਡੀ , ਡਾ ਅਲੋਕ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਡਾ: ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ।
ਚੁਣੌਤੀ ‘ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਪੈਨਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ।
ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ – ਹਨੀ ਟਰੈਪ, ਮੋਬਲੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਰਾਜ ਹੈ। ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੂਲੈਕਟਰ ਦੇ ਆਈਐਸਆਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਤਿਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਤੋਂ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ 3 ਆਈਪੀਐਸ ਵਿਵੇਕ ਜੌਹਰੀ, ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸਐਸ ਗੁਪਤ ਦਾ ਨਾਂਮ ਸੁਝਾਇਆ , ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ।
ਪੰਜਾਬ– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ 1987 ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 7 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਨਾਰਾਜ 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸੈਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਵਿਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਕੈਟ ਨੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਲਈ 3 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ , ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।