ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹਾਕਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼–ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਗ਼ੈਰ–ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 74 ਸਾਲਾ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼–ਧਰੋਹ ਦੇ ਹਾਈ–ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2013 ਦੌਰਾਨ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ–ਨਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ–ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਈਅਦ ਮਜ਼ਹਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨਕਵੀ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਰ ਭੱਟੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਮਸੂਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼–ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਧਿਕਾਰ–ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।