ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ’ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਮੌਲਾਨਾ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼–ਉਰ–ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਖ਼ਾਲਿਕ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਈ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾੱਅ ਬੋਰਡ ਜਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾੱਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ/ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਕਬਾਲ ਅਨਸਾਰੀ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾੱਅ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨਸਾਰੀ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੁੰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਆੱਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾੱਅ ਬੋਰਡ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਨੁੰ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਲਖਨਊ ਦੇ ਨਦਵਾ ਕਾਲਜ ’ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੌਲਾਨਾ ਵਲੀ ਰਹਿਮਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।