ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨੂੰ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੰਨਣ ਤੋ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖ਼ੈਰਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੱਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਮਸਜਿਦ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਇੰਨਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭੀਖ ਲੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਮੰਗਣ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੀਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਰਾਇ ਹੈ। ‘ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ। ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ।’