ਐੱਨ.ਪੀ. ਧਵਨ
ਪਠਾਨਕੋਟ, 26 ਮਾਰਚ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਉਝ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੰਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ- ‘ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ’ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਰਬੜ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਹਲੜੀ-ਰਮਦਾਸ-ਕਲਾਨੌਰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ 450 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਜਲ ਵਾਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵੀ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਫ਼ਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ‘ਤੇ ਪੈਨਟੂਨ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੇਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੰਮੂ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੇਨੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਡੈਮ ਜਲਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਨੌਰ ਅਤੇ ਰਮਦਾਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਡੈਮ ਦੇ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।
ਰਬੜ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਬੜ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਕਰੀਟ ਬੰਨ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਉਪਰ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 1400-1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ।