ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਦਰ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਏ ਐੱਸ ਓਕਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਮਗਰੋਂ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ
