ਕਾਠਮੰਡੂ, 21 ਸਤੰਬਰ

ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਸ਼ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋੲੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨੋਟ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਪਕੋਟਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਮਧਹੇਸ਼-ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇਪਾਲੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ‘ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਵਕੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ।”

News Source link