ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੂਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੋਟਿਸਾਂ ‘ਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 39 ਬਾਗ਼ੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨੋੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਨ.ਕੇ.ਕੌਲ ਨੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਖੇਮਾ ‘ਘੱਟਗਿਣਤੀ’ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ਼ਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅਯੋਗਤਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

News Source link