ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੈੱਬ ਡੈੱਸਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ (ਏਬੀਸੀ/ ਏਆਰ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਰਹਿਮ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼) ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੇਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕਤੱਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੈਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1,041 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

News Source link