ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਸਤੰਬਰ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ, ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਜ਼ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ 2021 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਦਰਾਸ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾੲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1), 3(7), 5 ਤੇ 7(1) ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ (ਦੇ ਅਮਲ) ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।” ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”

News Source link