ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਵਿਚੋਲਿਆਂ’ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਐੱਨ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਇਹ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਸਦਰੇ ਆਲਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕ ਐੱਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚੋਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਸਥਾਨਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ (ਐੱਨਜੀਓ ਦੇ ਵਕੀਲ) ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ’ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਓ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਲਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

News Source link