ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੁਲਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 97ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਫ ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਜੋਸਫ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,’ ਅਸੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 9 ਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਹੈ।’

News Source link