ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੂਨਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਅ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ, ਦਿ ਵਾਇਰ, ਕਵਿੰਟ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਵਦਾ ਮੀਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2021 ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਹਰਿਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਸਟਰ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ।” ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਵਦਾ ਮੀਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। -ਏਜੰਸੀ

News Source link