ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਜੂਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਈ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀ.ਪੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਟਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਮਐੱਸ ਜੱਗੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਅੱਜ (17 ਜੂਨ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।

News Source link