ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੂਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਿਤੀ(ਸੀਸੀਈਏ)ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੇਠ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਸੀਈਏ ਨੇ ‘ਡੁੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਬੰਧੀ ਮਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਲੂ ਇਕੌਨਮੀ(ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਚਾਰੇ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਇਨਲੈਂਡ ਵੈਸਲ’ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। -ਏਜੰਸੀ

News Source link