ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੂਨ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।” ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ, ਜ਼ੀਰਾ, ਮੱਖੂ, ਮੋਗਾ, ਧਰਮਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਮਲੋਟ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾੲੇ।

News Source link