ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ
ਜਲੰਧਰ, 9 ਮਾਰਚ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਹਲਕਾ ਸਲੋਅ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ਦੱਦ ਢਾਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲ਼ਤ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚਰਚਾ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਯੂਕੇ ‘ਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਇੱਕਪਾਸੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਹਿਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ।

News Source link