ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ

ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਦਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਘਿਰ ਗਏ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਏਨਾ ਆਖਦੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।

‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਫੰਡ ਕਲੇਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਦਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

News Source link