ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਹਾਰ (ਐਡੀਟਰ-ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ)
Tel.: 403-681-8689 Email: [email protected]



ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਡੈਮੋਕਰੈਕਿਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿ. ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਕੀ ਸਟੋਨ ਐਕਸੈਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ’ (ਖਏ ਸ਼ਟੋਨੲ ਯਲ਼ ਫਪਿੲਲਨਿੲ) ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ‘ਕੀ ਸਟੋਨ ਐਕਸੈਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ’ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ, ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਸਨੂੰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਧੋਖਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਕੋਲ਼ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਕਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਦੋਸਤਾਨਾਂ ਸਬੰਧ ਵੀ ਹਨ।ਬੇਸ਼ਕ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਨੇਡਾ ਖਿਲਾਫ ਲਏ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਕਈ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧ ਕਦੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਬੰਧੀ ਕਨੇਡਾ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਮਿ. ਕੈਨੀ ਦਾ ਅਕਸ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲ਼ਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਟਰੰਪ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 7.5 ਬਿਲੀਅਨ (750 ਕਰੋੜ) ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਮਨੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਜਿਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿ. ਕੈਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰ ਯੂ ਸੀ ਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਐਨ ਡੀ ਪੀ, ਕੈਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ 5500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂ ਤੇਲ ਨਾਲ਼ ਹੋਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟਾ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ।
‘ਕੀ ਸਟੋਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ’ ਕਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ 2010 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਦੀ ‘ਟੀ ਸੀ ਅਨਰਜੀ’ (ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ‘ਟਰਾਂਸ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ ਸੀ) ਮਾਲਕ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨਾ ਸੀ।ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ, 2020 ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਕੈਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ 1.5 ਬਿਲ਼ੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਗਰੰਟੀ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੱਦਦ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ 2023 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਜਿਸ ਨਾਲ਼ 8,30,000 ਬੈਰਲ (13 ਕਰੋੜ, 20 ਲੱਖ ਲੀਟਰ) ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੂਡ (ਕੱਚਾ) ਤੇਲ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਥੋਂ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਗਲਫ ਕੋਸਟ (ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ) ਰਾਹੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਭੇਜਿਆ (ਵੇਚਿਆ) ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 1947 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੋਣੀ ਸੀ।ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਸਸਕੈਚਵਨ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਲਈ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਨ।ਇਸ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (ਘਧਫ) ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 2.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰੌਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਆਉਣਾ ਸੀ।ਇਸ ਨਾਲ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਤੇ ਰੌਇਲਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਿਤਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਅਲਬਰਟਾ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਟਰੇਨਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ਼ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਅਲਬਰਟਾ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕਨੇਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਇਥੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਥ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਨਾ ਅਲਬਰਟਾ ਇਥੇ ਕੋਈ ਰਿਫਾਈਨਰੀ (ਤੇਲ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ) ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ (ਬੰਦਰਗਾਹ) ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਿਊਬੈਕ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨੇਟਿਵਜ਼ (ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ) ਦੀ ਬਹੁਤ ਧਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੇ ਸਖਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ. ਸੀ. ਬੇਸ਼ਕ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ।ਨੇਟਿਵਜ਼ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਵਾਤਰਵਰਣ ਦੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਭੇਜਣ ਨਾਲ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਫਟਣ ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਤੇਲ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਗੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ-ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਟੀ ਸੀ ਅਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀ’ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੌਬਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ।ਜਦਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਯੂ ਸੀ ਪੀ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡਿਗ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ।ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕੈਨੀ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਬੇਸ਼ਕ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਸਾਲ (2009-2016) ਰਹੀ ਉਬਾਮਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਤੇਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸੂਚਕ ਸਨ।ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ: 1. ਇਸ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। 2. ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। 3. ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਊਰਜਾ (ਓਨੲਰਗੇ) ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋ (੍ਹੇਦਰੋ), ਸੋਲਰ (ਸ਼ੋਲੳਰ), ਹਵਾ (ਾਂਨਿਦ) ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਨਰਜੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਲ਼ੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।ਪਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 1970 ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਅਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਹੋਰ ਇੰਡਰਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਅਲਬਰਟਾ ਲਿਬਰਲਜ਼ ਤੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ 5-7 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ।ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਿਹਲੜ ਤੇ ਆਲਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਤੇ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਸਨ।ਅਖੀਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਲਗਦੇ, 2019 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ਼ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿ. ਕੈਨੀ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਪਰ ਪਿਛਲੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ 200-250 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਦਯੋਗਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (ੀਨਦੁਸਟਰੳਿਲ ੍ਰੲਵੋਲੁਟੋਿਨ) ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਜਿਥੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਹ ਖੋਲੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਅੱਜ ਦੌਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ) ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ, ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਕਸਤ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਥੋੜੇ ਚਿੰਤਤ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰੋਤਾਂ (ਕੋਲਾ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੌਲ, ਗੈਸਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਆਦਿ) ਰਾਹੀਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਜਾਂ ਅਣ-ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਬੇਸ਼ਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਨਾਲ਼ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਸੱਚੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹਨ? ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਤੇ ਸੰਤੁਲਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ 200-250 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਊਰਜਾ (ਓਨੲਰਗੇ) ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ; ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਕੋਲਾ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਡੀਜਲ, ਪੈਟਰੌਲ, ਪਰੋਪੇਨ, ਨੈਚਰਲ ਗੈਸਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਰਜਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਊਰਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਅਲਬਰਟਾ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਪੱਖੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੁਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲ਼ਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਧੌਂਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਨਾਲ਼ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ, ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਵਕਤ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਨਗੇ? ਦੂਸਰਾ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਬੀ. ਸੀ., ਸਸਕੈਚਵਨ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਧਾ ਸਕੀਏ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
0000000