ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ MSP ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ 4 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ-ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਿਸ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ MSP ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ 4 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ-ਮਾਰਚ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

News Credit ABP Sanjha