ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਸਮੇਤ 18 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ

Image Courtesy :jagbani(punjabkesar)

ਪਟਾਕੇ ਬੈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੰਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ, ਯੂ.ਪੀ., ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ‘ਚ ਰੱਖਣਗੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ 14 ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ. ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪਟਾਕੇ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਚੁਕੀ ਹੈ।

News Credit :jagbani(punjabkesar)