Kulbhushan Jadhav Case: ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਫਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਏਜੀਪੀ) ਖਾਲਿਦ ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ.) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਕੌਂਸਲਰ’ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਜਾਧਵ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਏਜੀਪੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।


ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਨੀ (ਤੀਜਾ) ਕੌਂਸਲਅਰ ਅਸੈਸ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।

News Credit ABP Sanjha