ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Image Courtesy Abp Sanjha

ਪ੍ਰਿਆਗਰਾਜ: ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਲੌਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਸੀ ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ? ਜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

News Credit ABP Sanjha