Image Courtesy :jagbani(punjabkesar)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਂਟੇਡ ਅਪਰਾਧੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਹਿਤੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਵਸਥੀ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਪੁਲਸ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕ ਖੂੰਖਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧੇਗਾ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ।
ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ‘ਚ ਇਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ/ਇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਅਤੇ ਇਕ ਰਿਟਾਇਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਟੀਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

News Credit :jagbani(punjabkesar)