1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੀਐਫ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

Image Courtesy ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ (Corona crisis) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (central government) ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡੈਡਲਾਈਨਸ (Important deadlines) ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਡੈਡਲਾਈਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਟੀਆਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ, ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ATM Withdrawal Charges: ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ATM ਚੋਂ ਨਕਦੀ ਕੱਢਵਾਉਣ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਛੋਟ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Saving Account Bank Balance: 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਜੂਨ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

PF Advance: ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਫੰਡ ਕੱਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਹੁਣ PF ਪੇਸ਼ਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

Service tax: ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਜੂਨ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਆਬਕਾਰੀ (ਜੀਐਸਟੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬਿਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

News Credit ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ