ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਨਮੋ ਨਾਂ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਭਾਰਤ ਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ’ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਿਨ ਵੈਸ਼ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਆਏ? ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।”

ਇਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।”

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੋ। ਆਪਣੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਓ।” ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰ-ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।” ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।