SC/ST ਐਕਟ ‘ਚ 2018 ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: SC/ST ਐਕਟ ‘ਚ 2018 ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਾਓਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੇਸ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।