ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿੰਨਾਰਾਈ ਵਿਜੇਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਐੱਨਆਰਪੀ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐੱਨਪੀਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਨਆਰਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ–ਪੱਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਨਪੀਆਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਇਓ–ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਂਫ੍ਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਣ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਪੀਟੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਸਸ ਆੱਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜੋ ਐੱਨਪੀਆਰ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਇਓ–ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇੰਝ ਹਾਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ।