ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਧੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ–ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ; ਬੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੜ ਗਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ‘ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਬ’ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਿਤ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਨਿਊ ਫ਼ਰੈਂਡਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ 10 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।