ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਈਯੂਐਮਐਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਜੀਐਸਟੀ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ।

ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ 125 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 105 ਵੋਟਾਂ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਆਖ ਕਿ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਿਹਾ।