ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਸੰਘੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ਼) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਹੈ’ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ਼ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਧਾਰਮਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ’।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 311 ਵੋਟਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 80 ਵੋਟਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂਐਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ’। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸਮ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਐਨਆਰਸੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਧਾਰਮਕ ਪਰੀਖਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ’। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਐਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।