ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਡ-ਈਵਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ (ਦਿੱਲੀ) ਇਸ ਆਡ-ਈਵਨ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ? ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਆਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਉਹ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਉਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਘਰਾਂ ਚ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕਿਮਤੀ ਸਾਲ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?’ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੱਕਤਰਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।”