ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 370? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾਈ?

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀਜੰਮੂਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਚ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਧਾਰਾ 370 ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ।

1. ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਜੰਮੂਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 21 ਤਹਿਤਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ,ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

2. ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 1965 ਤੱਕਜੰਮੂਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਦਰਰਿਆਸਤ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ।

3. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜੰਮੂਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

4. ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਸਾਲ 1947 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਬਾਰੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

5. ਉਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ‘ਲੋਹੇ ਵਰਗੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ‘ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਅਨੁਸਾਰ,ਰੱਖਿਆਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂਵਿੱਤ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।

6. ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਸੂਬੇ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ।