ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੌਭਾਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ 2019 ਤਕ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਖਵੇਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਪਿੰਡ ਬਣਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 35 ਕਰੋੜ ਜਨਧਨ ਖ਼ਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣੇਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ’ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਫੰਡ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਕਰੀਬ 5 ਏਕੜ) ਤਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ (500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਦੀ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ।