ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਖ਼ੁਦ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਖ਼ੁਦ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਿਖਰਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ‘ਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੀ.ਐਸ. ਸੰਧੂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।