ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਅੜੀ
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਅੜੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੌਲ਼ਾ-ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਜੇ ਤਕ ਮੁੜ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਯਾਨੀ ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿੱਦਤ ਦੀ 1400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲ ਦੋ ਵਾਰ ਅਟਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲ ਦੀ ਬਜਾਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।