ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਹ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਿਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।