ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਜਾਗਿਆ 'ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੈਂਤ', ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ
ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਜਾਗਿਆ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੈਂਤ’, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। RBI ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਈ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ।ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ RBI ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਲਈ ਪਨਾਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ  ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਜੈਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲ਼ਾਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਨੇ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ’ਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਜੈਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ’ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਥੋਪਿਆ।ਡੈਕਨ ਹੈਰਾਲਡ ‘ਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਆਈਰਬੀਆਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਤ ਅੱਠ ਵੇਜੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭੇਜੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 38 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਬੋਰਡ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 76% ਤੇ 109% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅਰਥਾਚਾ 30% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ।