ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ 30 ਕਰੋੜ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ 30 ਕਰੋੜ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਊਟ ਡੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 167 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸੇ ਰਗੜੇ ਲਾਏ।

ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 1473 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉਪਰੰਤ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 27.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਮਾਈ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਧਾ 1473 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 289 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋ 800 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 167 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਡੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ 2015-16 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 11.97 ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2017-18 ਵਿੱਚ 32.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ 20-20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 18.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੈ।